जम्मू-कश्मीर पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति: अंतिम तिथि १५ अक्टूबर

दो बातें तय करती हैं कि कितना मिलेगा: आपका कोर्स किस समूह में आता है, और आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं। नीचे की बाक़ी हर बात इन्हीं दो से निकलती है।

यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति है — केंद्र प्रायोजित योजना, पर छात्रवृत्ति उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा दी जाती है जिसके आप मूल निवासी हैं। इसलिए यह पेज जम्मू-कश्मीर की खिड़की है। यह २२ जुलाई २०२६ को खुली और अब १५ अक्टूबर २०२६ को बंद होगी — पोर्टल ने अंतिम तिथि २० सितंबर से आगे बढ़ा दी है।

कौन आवेदन कर सकता है। छहों शर्तें:

• आप जम्मू-कश्मीर के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से हों, यानी उसी केंद्रशासित प्रदेश के मूल निवासी।
• आपने मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या उससे ऊपर की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से पास की हो।
• सभी स्रोतों से परिवार की सालाना आय ₹२,५०,००० से अधिक न हो।
• आपका किसी अनुसूचित बैंक में खाता हो, जो आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा हो।
• आप कोई दूसरी छात्रवृत्ति न ले रहे हों।
• आपका कोर्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिक कोर्स हो।

योजना कक्षा ११ से परास्नातक तक चलती है, भारत में पढ़ाई के लिए।

पारिवारिक आय कैसे गिनी जाती है — यहीं लोग चूकते हैं।

• माता और पिता दोनों कमाते हों तो दोनों की आय जोड़ी जाती है।
• परिवार का कोई और सदस्य कमाता हो — भाई या बहन — तो उसकी आय नहीं जोड़ी जाती।
• यदि माता या पिता में से एक ही जीवित हैं, तो केवल उन्हीं की आय गिनी जाती है।
• यदि आप अनाथ हैं और किसी अभिभावक के सहारे हैं, तो आय की शर्त आप पर लागू ही नहीं होती।

आय का अर्थ है सभी स्रोतों से सकल आय, बिना आयकर अधिनियम वाली छूट या कटौती के। आय प्रमाणपत्र एक ही बार, प्रवेश के समय चाहिए, और वह पूरे कोर्स के लिए मान्य रहता है — हर साल नवीनीकरण पर नया नहीं चाहिए।

क्या मिलता है, पहला हिस्सा: फ़ीस। योजना आपके कोर्स की अनिवार्य नॉन-रिफ़ंडेबल फ़ीस देती है। राशि आपके राज्य की शुल्क निर्धारण समिति तय करती है। निजी संस्थान में पढ़ने पर भारत सरकार का हिस्सा अधिकतम इंजीनियरिंग के लिए ₹२.५० लाख सालाना, एमबीबीएस/एमएस/एमडी के लिए ₹६ लाख सालाना, और अन्य कोर्स के लिए ₹१ लाख सालाना है — हालाँकि केंद्रशासित प्रदेश अपने कोष से इससे ऊपर भी दे सकता है।

क्या मिलता है, दूसरा हिस्सा: मासिक वज़ीफ़ा।

दिशानिर्देश साफ़ कहते हैं कि यह वज़ीफ़ा पढ़ाई जारी रखने का प्रोत्साहन है, मेस, हॉस्टल या भोजन-आवास के ख़र्च की भरपाई नहीं।

दिव्यांग हैं तो और भी मिलता है। ऊपर के वज़ीफ़े के अतिरिक्त, दिव्यांगजन विद्यार्थी को हॉस्टल में ₹८०० प्रति माह (₹९,६०० सालाना) और डे स्कॉलर को ₹६०० प्रति माह (₹७,२०० सालाना) मिलता है। दिव्यांगता का प्रमाणन केंद्रशासित प्रदेश के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से होना चाहिए। यह भत्ता कुष्ठ-मुक्त विद्यार्थियों तथा सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया वाले विद्यार्थियों पर भी लागू होता है।

हॉस्टल किसे माना जाता है। सामान्यतः संस्थान द्वारा संचालित सामूहिक आवासीय भवन और साझा मेस। यदि कॉलेज हॉस्टल नहीं दे पाता, तो अनुमोदित निवास स्थान भी हॉस्टल माना जाता है — संस्थान प्रमुख निरीक्षण के बाद अनुमोदन देते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कि कॉलेज हॉस्टल नहीं मिल सका। ऐसे मान्य हॉस्टल में कम से कम पाँच विद्यार्थी साझा मेस के साथ रहते हों।

आवेदन कहाँ करें। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर। शुरू करने से पहले वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) ज़रूरी है — यदि नहीं किया है तो पहले वही कीजिए, यही वह क़दम है जो चुपचाप लोगों की अंतिम तिथि निकाल देता है।

तारीख़ें २१ सितंबर २०२६ को जाँची गईं। अंतिम तिथियाँ बिना सूचना बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले ऊपर दिया आधिकारिक पेज ज़रूर जाँचिए।